Hamar Chhattisgarh Yojana 2016 - 2018 3.57

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India

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Hamar Chhattisgarh Yojana 2016 - 2018 Hamar Chhattisgarh Yojana 2016 - 2018 is a well known place listed as Government Organization in Raipur ,

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हमर छत्तीसगढ़ योजना - एक परिचय

छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ। इस राज्य के साथ अन्य दो राज्यों का भी निर्माण हुआ। आज छत्तीसगढ़ अपने साथ गठित दूसरे राज्यों से विकास के मामलों में बहुत आगे चल रहा है। गठन के बाद यह राज्य समग्र विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगा है। प्रदेश के तमाम विकास कार्यों के बारे में हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। वे अपने क्षेत्र के विकास से तो भली-भांति परिचित हैं, पर राज्य में हुए विकास से नहीं। राज्य सरकार की यह मंशा रही है कि सारे जिलों के हमारे पंचायत एवं सहकारिता प्रतिनिधिगण अपने राज्य के विकास को करीब से देखें एवं इस पर गर्व कर सकें। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में "हमर छत्तीसगढ़ योजना" प्रारंभ की गई है।

यह योजना दो वर्षों तक चलेगी। एक जुलाई 2016 से 30 जून 2018 तक संचालित होने वाली ‘हमर छत्तीसगढ़ योजना’ के अंतर्गत राज्य के सभी 27 जिलों की 10,971 ग्राम पंचायतों के 1,70,285 निर्वाचित प्रतिनिधि, 111 नगर पंचायतों के 1,768 जनप्रतिनिधि तथा करीब चार हजार सेवा सहकारी समितियों के लगभग 32,000 प्रतिनिधियों को बारी-बारी से दो दिवसीय अध्ययन भ्रमण कराने का लक्ष्य है। इन्हें राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, उपरवारा में ठहराने की व्यवस्था की गई है। इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रत्येक गांव से, वहां पाए जाने वाले विशेष प्रजाति के पौधों तथा उनके गांव के जल और मिट्टी लेकर नया रायपुर स्थित बॉटनीकल गॉर्डन में लगाया जा रहा है। इन पौधों को नाम पट्टिका के साथ रोपित करके जल को गॉर्डन के कुंड में संग्रहित किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों को जंगल सफारी, पुरखौती मुक्तांगन, नया रायपुर, क्रिकेट स्टेडियम, ऊर्जा पार्क, मंत्रालय, साईंस सेंटर, विधानसभा, महंत घासीदास संग्रहालय और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जैसी विकसित जगहों का भ्रमण कराकर विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

मंत्रालय भ्रमण के दौरान वहां की व्यवस्थाओं एवं कामकाज की जानकारी रजिस्ट्रार द्वारा दी जाती है, जिससे प्रतिनिधियों को शासन एवं सचिवालय के कार्यों के बारे में काफी कुछ जानने का अवसर मिलता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा भ्रमण के दौरान भ्रमण दल को डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह में विधानसभा की संरचना, व्यवस्थाओं एवं सत्र की कार्यवाही की जानकारी दी जाता है। इसके अलावा सेंट्रल हॉल, सभाकक्ष, लाइब्रेरी आदि का भ्रमण कराते हुए विधानसभा के नियम प्रक्रिया की पुस्तिका भी प्रदान की जाती है।

होटल प्रबंधन संस्थान, उपरवारा में जनसंपर्क विभाग द्वारा विशाल फोटो प्रदर्शनी स्थापित की गई है, जिसमें राज्य के अनेक विभागों के माध्यम से संचालित जनहितकारी योजनाओं का सचित्र वर्णन किया गया है। आवासीय परिसर में जनसम्पर्क विभाग द्वारा होलोग्राफिक थियेटर की स्थापना की गई है, जिसमें थ्री-डी तकनीक से निर्मित डॉ. रमन सिंह के संदेश का प्रसारण किया जाता है। आधुनिक तकनीक का बखूबी इस्तेमाल यहाँ किया गया हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री साक्षात् मंच पर आकर प्रतिनिधियों से रू-ब-रू हो रहे हैं।

नया रायपुर में सेंट्रल पार्क स्थित इमर्सिव डोम थियेटर में फाईव-डी तकनीक से तैयार मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का विकास एवं योजनाओं को लेकर दिया गया संदेश पंचायत प्रतिनिधियों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम का भ्रमण कर और उसकी विशेषता जानकर प्रतिनिधि गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देश का यह दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ 65 हजार से भी अधिक दर्शकों की बैठक व्यवस्था है।

पर्यटन विभाग द्वारा टूरिस्ट गाईड उपलब्ध कराए गए हैं। छत्तीसगढ़ी, हल्बी और गोंडी बोली में यह भ्रमण दल को जानकारी देते हैं। संस्कृति विभाग द्वारा पुरखौती मुक्तांगन में शाम को लाईट एंड साउंड शो का मंचन किया जाता है। आवासीय परिसर में अलसुबह योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिनिधियों को योगाभ्यास कराया जाता है और स्वस्थ रहने के तरीके बताए जाते हैं। प्रतिदिन शाम को आवासीय परिसर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होता है। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित प्रतियोगिता में ओडीएफ के बारे में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है। सही जवाब देने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों के जज तथा विधिक अधिकारी प्रतिनिधियों को अधिकारों एवं कानूनों की जानकारी देते हैं।

हमर छत्तीसगढ़ योजना में हर उम्र-वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। पंचायतीराज में महिलाओं की स्थिति काफी सशक्त हुई है। घर में चूल्हा-चौका करने वाली महिला प्रतिनिधि अब बराबरी से, उत्साह से, जिज्ञासा से राज्य शासन के विकास और योजनाओं को परख रही हैं और अपने गाँव-क्षेत्र में बेहतर विकास कार्य करने में लिए प्रोत्साहित हो रही हैं। अपनी सहभागिता निभाकर अनुभवी बुजुर्ग प्रतिनिधियों के निर्देशन में युवा प्रतिनिधि तरक्की की डगर पर चल पड़े हैं। साथ आए नौनिहाल, मासूम बच्चों में भी भ्रमण यात्रा के दौरान बेहद उत्सुकता और उत्साह रहता है।
सभी विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ-साथ सहायक नोडल अधिकारी का भी नामांकन किया गया है। हमर छत्तीसगढ़ योजना के मुख्य नोडल अधिकारी अपर विकास आयुक्त श्री सुभाष मिश्रा हैं। आवासीय परिसर में एक कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से सारे भ्रमण दलों की अद्यतन जानकारी रखी जा रही है। जनसम्पर्क विभाग द्वारा राज्य संचालित योजनाओं की पुस्तिकाएं प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

हमर छत्तीसगढ़ योजना में राज्य के सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षदों के अलावा 2 अक्टूबर 2016 से सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। योजनांतर्गत प्रत्येक जिले के लिए राज्य स्तर से प्रतिनिधियों की संख्या एवं भ्रमण हेतु रोस्टर का निर्धारण किया गया है। निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही संबंधित जिला से निर्वाचित प्रतिनिधियों को रायपुर भ्रमण के लिए भेजा जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों, सहकारिता प्रतिनिधियों एवं पार्षदों के रायपुर एवं नया रायपुर आने-जाने के लिए बसों की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा की गई है। प्रतिनिधियों के रहने, ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था नया रायपुर स्थित राज्य होटल प्रबंधन संस्थान-उपरवारा में नि:शुल्क है। प्रतिभागियों के आने-जाने के लिए निर्धारित बस से ही निर्धारित स्थानों का भ्रमण कराया जा रहा है। मार्च 2017 तक तकरीबन 60 हजार प्रतिनिधियों के अध्ययन-भ्रमण का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासकीय विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। इस योजना के लिए राज्य शासन द्वारा शत-प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

हमर छत्तीसगढ़ योजना के सफल क्रियान्वयन, समन्वय एवं समय-समय पर आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य स्तरीय निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में 'राज्य स्तरीय स:शक्त समिति’ का गठन किया गया है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त-सह-संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ नोडल एजेंसी है।

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